इन वाहनों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं, जानिए क्या है सरकार की बड़ी योजना

No registration fee for these vehicles

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेहतरीन विकल्प है, इसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार अब उन्हें काफी छूट दे रही है। यह विज्ञापन भी उसी का हिस्सा है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पहले से ही कई नीतियां लागू कर रही है, कई छूट और प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने FAME-2 नीति के तहत सब्सिडी भी बढ़ा दी है ताकि लोगों को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहन मिल सकें। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक और राहत का ऐलान किया है.

ई-वाहन की आरसी फीस माफ

सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क माफ कर दिया है, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वह दोपहिया या चार पहिया वाहन हो, आपको इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। पंजीकरण। बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास पहले से ई-वाहन है, तो आपको आरसी नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

कई राज्यों ने लागू की ई-वाहन नीति

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उसने बैटरी से चलने वाले वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन मार्क जारी करने की फीस भी माफ कर दी है. मंत्रालय ने ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और गुजरात जैसे कई बड़े राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन नीति लागू की है।

राज्य भी दे रहे हैं बड़ी सब्सिडी

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी में आपको 1 लाख 50 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है. राजस्थान परिवहन विभाग के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार एसजीएसटी की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके तहत तिपहिया सहित सभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स की बैटरी पावर के हिसाब से एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. इसी तरह, महाराष्ट्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। नीति के तहत एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन योजना दी जाएगी। वहीं 15,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 माल वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने की योजना है।