Union Budget 2022: भारतीय नागरिकों को मिलेंगे E-Passports! जानिए क्या हैं ये और कैसे करेंगे काम

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Union Budget 2022: भारतीय नागरिकों को मिलेंगे E-Passports! जानिए क्या हैं ये और कैसे करेंगे काम


आज यानी 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का वार्षिक केन्द्रीय बजट पेश कर दिया है. यह कहा गया है कि बहुत जल्द देश के नागरिकों को ई-पासपोर्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे. आइए इस ई-पासपोर्ट के बारे में जानते हैं..

नई दिल्ली. हर साल की तरह इस साल भी देश की केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है जिसमें कई सारे अहम फैसले और प्रण लिए गए हैं. बजट सत्र में मंत्री जी ने यह अनाउन्स किया कि जल्द ही भारत के नागरिकों को भी विदेश यात्रा करने के लिए ई-पासपोर्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे..

भारतीय नागरिकों को मिलेंगे -पासपोर्ट्स

साधारण पासपोर्ट्स वाला ही काम करने के लिए इसी साल भारतीय नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट्स जारी कर दिए जाएंगे जो एम्बेडेड चिप्स और फ्यूचरिस्टिक तकनीक के साथ आएंगे. इन ई-पासपोर्ट्स में माइक्रोचिप्स लगी होंगी जिनमें जरूरी सिक्योरिटी डेटा स्टोर किया जाएगा. फिलहाल भारत अपने नागरिकों को केवल प्रिंटेड पासपोर्ट्स ही देता है.

क्या हैं ये ई-पासपोर्ट्स

अगर आप सोच रहे हैं कि ये ई-पासपोर्ट्स होते क्या हैं तो हम आपको बता दें कि ई-पासपोर्ट्स साधारण प्रिन्टेड पासपोर्ट्स से बहुत अलग नहीं हैं बस साधारण पासपोर्ट्स से ज्यादा सुरक्षित हैं. इसी वजह से ई-पासपोर्ट्स उस सभी इनफॉर्मेशन को एक चिप में रखेंगें जो एक साधारण पासपोर्ट में छपी रहती है, जैसे आपका नाम, आपका पता, आपका जन्मदिन आदि.

ई-पासपोर्ट्स के फीचर्स

ई-पासपोर्ट्स के फीचर्स की बात करें तो इस पासपोर्ट में फिट की गई चिप उस इंसान के बारे में सारी जानकारी स्टोर करेगी, जिसका यह पासपोर्ट है. ये ई-पासपोर्ट 64 किलोबाइट्स के स्टोरेज स्पेस और एक रेक्टैंग्यूलर ऐन्टीना के साथ आएगा जो पासपोर्ट में ही एम्बेडेड होगा. ये चिप पासपोर्ट के पीछे फिट की जाएगी. शुरू में इस चिप में पासपोर्ट होल्डर के पहले 30 अंतर्राष्ट्रीय सफरों के बारे में सारी सूचना होगी और फिर बाद में इस पासपोर्ट में होल्डर की तस्वीर और उसकी बायोमेट्रिक जानकारी भी मौजूद होगी.

आपको बता दें कि ई-पासपोर्ट्स का चलन दुनिया के 120 देशों में पहले से ही है, जिसमें जर्मनी, यूके और यूएस शामिल हैं.

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